CM ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਦੀਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਸ) ਅਤੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ (ਗੁਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਰ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 2021 ਵਿਚ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗੁੱਲੀ, ਲਾਹੁਣ ਚੜ੍ਹੇ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਣਹੋਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 4710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 61.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ 1822 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਵਾ-ਮਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2021 ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਟੈਂਡਰ 4710 ਰੁਪਏ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਰੇਟ 5557 ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਪਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦੋਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਬਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 3 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।

ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਸੈਮੀ-ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 11348 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫਾਈਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ., ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਾਰਚੂਨਰ ਪਿੱਛੇ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ

ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1-2 ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਭਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ।

ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਗਗਨ ਲੂਥਰਾ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਦੋਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਗਗਨ ਲੂਥਰਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਗਗਨ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਟਾਈਮਰ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।