ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਫਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਬਠਿੰਡਾ(ਵੈਬ ਡੈਸਕ)— ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਫਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 20,867 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 20,325 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਫੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੀਚਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 31 ਫੀਸਦੀ ਅਸਲਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਲਗਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 3.61 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਅਸਲਾ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੱਸੇ ਜਾਦੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 20,132 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 18,743 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਣ 18,518 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17,990, ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 9404, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 8092, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 11,940, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 12,538, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 8422, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 5770, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 5943 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 5705 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।