ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਮਠੋਲਾ ''ਚ ਬਣੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ''ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਿਮੋਲਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਤਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਪੁਨੀਤ ਡਿਗਰਾ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ/ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਮਠੋਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਮਠੋਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।