ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਪਾਲੀ)- ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ (ਲਿਪ) ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਪਿਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਲਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 14ਵੀਂ ਅਤੇ 28ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਡੈਮਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੰਬਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਸੰਬਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਉਤਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਣ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।