ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ) - ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਪਲਾਸ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ । 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆ ਚਿੱਠੀਆ 
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 1655-1698 ਭੇਜੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰਾਂਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਣ।  

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ : ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ
ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਗੋਨਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। 

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਰੂਰੀ : ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ
ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣÎਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ  
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ' ਜਗਬਾਣੀ ' ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਚੂੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਹਾਂਬੱਧਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਰਹੂੜਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੈਗਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਭਾਗਸਰ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਮੰਗੇ।