17 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ''ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 17 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਕਿਹਾ- 'ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ'

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 'ਚ 17 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 16 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 26 ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ

ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘੋਰ ਕਲਯੁੱਗ : ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੰਮ

ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ 'ਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।