CM ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਈ ਚੁਟਕੀ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹਿਰਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਸਕਾਰ, ਰੋ-ਰੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਮਾਪੇ

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ