ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਨਵਾਂ CM : ਪਵਨ ਖੇੜਾ

ਜਲੰਧਰ (ਸੁਨੀਲ ਧਵਨ)– ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਅੱਜਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ :

ਸ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ?
ਜ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਸ. ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜ. ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨਗੇ।

ਸ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ. ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਹੋਏ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ

ਸ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜ. ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ. ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ?
ਜ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਸ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਜ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 110 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ 70 ਤੋਂ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 45 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੈਠਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ CM ਚੰਨੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਸ. ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਜ. ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ।

ਸ. ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ. ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ 26,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹਲਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉਸ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਂਝ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ?
ਜ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?
ਜ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ MSP 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਸ. ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ
ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੱਗ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਭਰਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ