AG ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 156 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ, ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 4.11.22 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਡਾ. ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਪਰ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’