ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ  ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ’ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕਰਨ। "ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਮੇਤ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।’’

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 8.49 ਕਰੋੜ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 6.96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਹੱਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ!

ਅੱਜ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SGPC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ, 26 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਾਫੁਰਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਅਕਾਲੀ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਤਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਿਰੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ "ਬੇਹੱਦ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਸਮੇਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਨਾ ਧੱਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।