ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਰਮਨਜੀਤ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਬੀ.ਸੀ.) ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੰਟਰੋਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਡਰੋਨ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।