ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਜਗ ਬਾਣੀ ਟੀਮ) : ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਜੋ ਕਟੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਨਿੰਗ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਓਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਕੋਲ ਕਈ ਅਤਿਅੰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਦਲਣਗੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਕੈਪਟਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?