‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : MP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ CM ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ