ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ''ਤੇ ਬੋਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗਰੂਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ 7-7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਇਹ ਗੈਰ- ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਮਤੇਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ।ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 'ਆਪ' ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 10 ਲੱਖ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਮਾਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਅੰਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।