ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਬਿਊਰੋ)— ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੋਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਆਈ.ਈ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ/ਰਮਸਾ/2018/39371 ਮਿਤੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ 2016 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ—
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ—
ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।