ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ! 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੀਤੇ Suspend, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਸ਼ੀਸ਼): ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਬੁੱਧਵਾਰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਕ ਸੁਨੀਲ ਬੇਦੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੋ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿੰਦਰੂ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਇਕ ਨੀਲਮ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਾਂ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪਖਵਾੜਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Breaking News: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੜਕਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੱਛਤਾ ਪਖਵਾੜੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਾਂ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਪਖਵਾੜੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੇਗਾ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਪਖਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ’ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਟਾਫ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ’ਚ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੌਲੀਜਾਗਰਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਸਕੂਲ, ਧਨਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰ-55, 56 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41 ਤੇ 42 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 12 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 15 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਪਿਓ, ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਘਪਲਾ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 100 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 200 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੋ ਲੋਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8