ਲੇਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
05/22/2020 1:38:30 PM
ਨਾਭਾ (ਖੁਰਾਣਾ): ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬੌੜਾਂ ਗੇਟ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਨਵੀਨਰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅੱਚਲ (ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ), ਕਾਮਰੇਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਭੌੜੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਜ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ (ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ), ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੁਣੀਕੇ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਘਮਰੌਦਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ), ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ), ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
