ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ''ਮਹਿਲਾ ਨੀਤੀ 2026'' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ : ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ (Gender Justice) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਮਹਿਲਾ ਨੀਤੀ 2026' ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 2009 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਨਵ ਕੇਰਲ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ 
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀਣਾ ਜਾਰਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
• ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ: ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ (Self-defense) ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈਚ (ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗ੍ਰਹਿ) ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਸਤਨਪਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੈਂਪਸ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ 'ਜੈਂਡਰ ਸਟੇਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਜੈਂਡਰ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ' ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਲਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।