ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਪਣੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੰਡੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੋਲਗੱਪੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਲਗਾਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮਨੋਬਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਭਿਨਵ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਮੇਟੀ, ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਮੇਟੀ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਤੋਂ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਲਾੜੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ