ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ WhatsApp, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ– ਵਟਸਐਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ 12GB ਰੈਮ ਵਾਲਾ ਇਹ 5ਜੀ ਫੋਨ, ਸਿਰਫ਼ 30 ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬੈਟਰੀ

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਟਸਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਡਾਕਟਰ, ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦ ਅਤੇ ਨਹੂੰਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਸਾਵਧਾਨ! ਹਵਾ ’ਚ 10 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਤਕ ਫੈਲ ਸਕਦੈ ਕੋਰੋਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

WhatsApp moves Delhi High Court, challenging Central Government's recent IT rules that would require messaging services to trace the origin of particular messages sent on the service. pic.twitter.com/lJWw2btLn4

— ANI (@ANI) May 26, 2021

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਏਅਰਟੈੱਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ CEO ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ! ਅਜਿਹੀ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਰਹੋ ਦੂਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਰੀਵੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਟੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼