ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ? ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ?

ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ 1931 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਤੋਂ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, SC-ST (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ OBC (ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ) ਦੀ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ।

OBC ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ?

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਹੈ?

1. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ:
OBC ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ:

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

3. ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਉਸੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ  ਨੂੰ OBC ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।