ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ SC ਦੀ ਨਾਂਹ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ-ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੋਗੇ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਚੈਰਿਟੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਡੰਗਿਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਭਰ ਲਾਸ਼ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੱਪ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਵੀ. ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਸੀ. ਯੂ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।

ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਤੁੜਵਾਏ ਹੱਥ-ਪੈਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8