5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ, ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ) – ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2022 ਦਾ ਬਜਟ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ 2022 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਜਟ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਵੇ। ‘ਡੇਲਾਈਟ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੁਮਕੀ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਅਸਰ

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ (ਅਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 43 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਥ੍ਰਾਨਟਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ (ਟੈਕਸ) ਵਿਕਾਸ ਵਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 1.2 ਤੋਂ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਲੇ 7-10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2021 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 2,34,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 137 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 2015 ਤੇ 2016 ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ 1.4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ।

ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

2020 ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਤਕ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 2025 ਤਕ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟੇਗੀ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ 9-9.2 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।

2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਬਜਟ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਗੱਲਾਂ

ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਯੂ. ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮਜ਼ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਥੀਮ ਚੋਣਾਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਥੀਮ ਸਨ–ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਕਲ ਤੇ ਜੌਬਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਫਾਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2019 ਤਕ 1 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।