TMC, AAP ਤੇ BRS ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, 2024 ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਕਮੇਟੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਡਿਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ

18 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 14 ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.ਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏਗੀ

ਫਿਲਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਫੋਕਸ 14 ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।