ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਰੱਖ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕਟਾਈ ਐਕਟ, 1964 ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ, ਕਾਤਲ ਮਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ- 'ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ'

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਧੀਰ ਮੁਨਗੰਟੀਵਾਰ ਨੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1967 ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮਰੀ ਹੋਈ ਧੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰੱਖ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ