ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ

ਅੰਬਾਲਾ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ 'ਚ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਲ 31 'ਚੋਂ 13 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਗੈਰ ਕੰਮਿਉਨਿਸਟ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ...

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ 
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਲਈ MSP ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਦ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਗੁਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ
ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੰਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।