ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ''ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਲਾਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੱਜ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀ ਹੱਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੱਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ।

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪਹਿਲਾਂ, ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (HCOI) ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਜ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੱਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ, ਪੋਰਟਲ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।