EPFO ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ.) ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 9,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁਝ ਰਕਮ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ EPFO ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 1995-96 ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ EPFO ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2014 'ਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ EPFO ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ(EPS) ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ(ਮੂਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ 8.33 ਹਿੱਸਾ EPS 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 1.16 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਦਸਾਤਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 8063.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਤੰਬਰ 2014 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਾਰਨ ਈਪੀਐਫਓ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

EPFO ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇਕ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਬਕਾਏ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ 1051.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।' ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਬੜਥਵਾਲ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਹੀਰਾਲਾਲ ਸਾਮਰਿਆ ਨੇ EPFO ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਸੀ. ਮੋਰਮੂ ਨੂੰ  ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।