ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ- ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅੱਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ’ਚ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਗੇਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਿਮਲਾ : ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹੋਈ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ