ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂ
10/30/2017 4:00:36 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਬੂਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 'ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵੈਨ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,''ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 8.45 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
Delhi: Police removes people protesting over 'One Rank One Pension' (OROP) at Jantar Mantar pic.twitter.com/yOzkHgPXLs
— ANI (@ANI) October 30, 2017
ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,''ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ।'' ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੰਬੂ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,''ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।'' ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।