SYL ਵਿਵਾਦ: ਅੱਜ SC 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। SYL ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SYL ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ, ਹੁਣ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

 ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SYL ਵਿਵਾਦ: ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਬੈਠਕ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ- ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ

ਉਂਝ SYL ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। SYL ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਗਰਜੇ CM ਮਾਨ, ਬੋਲੇ- ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੈ

ਇਹ ਹੈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ  SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।