SYL 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਹਾ-ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ; ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ (SYL) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ, ਰਾਬੜੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਝਾੜੂ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਕੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਹੈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ  SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8