ਨੈਸਲੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖੋਹਿਆ? ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਨੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ MFN ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (DTAA) ਦੇ MFN ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। MFN ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 'ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ'। ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ MFN ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਵਿਸ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ MFN ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨੇਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
MFN ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਲਾਭਅੰਸ਼ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਟੀਏਏ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ
ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਈਐੱਫਟੀਏ) ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। EFTA ਆਈਸਲੈਂਡ, ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਹੈ।