SC ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਤਾਰਿਕਾ ਤਰੰਗਿਨੀ ਲਾਰਕਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 'ਆਦਿਵਾਸੀ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 21 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 11.8 ਲੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਰਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਮਨਾਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਬਰਨ ਹੱਥਿਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।