ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ''ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

Monday, May 05, 2025 - 06:08 AM (IST)

ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ''ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼" ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਰਾਜਨਾਥ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਕਫ਼ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਰ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ 232 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 95 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ 3,300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਏਗਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


 


author

Sandeep Kumar

Content Editor

Related News