ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ! ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ'ਤੀ ਧਮਕੀ- 'ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ...'

17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬੈਲਗੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ-ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੌਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਛੂਤ ਸੀ।"

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ, ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਲੰਕੀ ਵਰਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ ਜੋ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- '...ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਵਾ ਦੇਈਏ ?' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e