ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸੀ: ਓਡੀਸ਼ਾ HC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਰਾਇਣ ਚੰਦਰ ਜੇਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 246 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਦਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ, ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 26 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 19 ਗੰਜਮ ਤੋਂ, ਪੰਜ ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ ਅਤੇ ਦੋ ਭਦਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।