10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
Friday, Jan 25, 2019 - 11:53 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵੈਲਿਟੀ ਨਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੌਸ਼ਲ ਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
