ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET-PG 21 ''ਚ ਕਰੀਬ 1450 ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ''ਤੇ MCC ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
06/08/2022 6:02:55 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ-ਪੀ.ਜੀ.-21 'ਚ 1450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ 'ਸਟ੍ਰੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 1456 ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਸਟ੍ਰੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ' ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਇਕ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਏ 5200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਣਾਅ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਟ ਆਫ਼ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,''ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਪਬਜੀ' ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਮਾਂ, ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ (ਵੀਡੀਓ)
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।'' ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
