ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ : ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ (ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ) ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀਂ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਹੜੱਪਣ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2022 ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।