14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, CBI-ED ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ SC ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ 14 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ: ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ, ਮਨਘੜਤ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਲ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ 14 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਂਝ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ 'ਚ 'ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ' 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ 'ਤੇ DMRC ਸਖ਼ਤ, ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ-ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ... ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦਿਓ। ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੂਬਾ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 45.19 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 42.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹਾਂ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਤਲ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦਲੀਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 5ਜੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ੂਬੀਆਂ