CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ
Tuesday, Aug 25, 2026 - 05:19 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ! ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ 400 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਤਯਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰੀਸ਼ਰਨ ਦੇਵਗਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 01/2026 ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਝਾਰਖੰਡ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ (ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.) ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ! 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ Mega Project ਬਣਾ ਰਿਹੈ ਚੀਨ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
