ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ! ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸਗੋਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਏਕਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਚਲਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲੇਬੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ 120 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਰੇਪ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਉੱਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ