ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ BS-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬੀਐਸ 4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?' ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ- ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੀਐਸ -4 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਲਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ BS-4 ਵਾਹਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੀਐਸ -4 ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਬੀਐਸ -4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “'ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਹੋ।” ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।' ”
ਬੈਂਚ ਨੇ 29, 30 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸ -4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸ -4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ