AMU ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ''ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ, SC ਨੇ ਪਲਟਿਆ 1967 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐੱਮਯੂ) ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1967 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਏਐੱਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4:3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2006 ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨਵਰੀ 2006 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1981 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਏਐੱਮਯੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਆਪਣਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 1967 'ਚ ਐੱਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਐੱਮਯੂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1981 'ਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਏਐੱਮਯੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8