SC ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ; ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸੰਸਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਜਿਬ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) ਅਧੀਨ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 102 ਤੇ 191 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 102 ਤੇ 191 ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 102 ਤੇ 191 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਈ) ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।