ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕੇਸ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਜੱਜਾਂ- ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ3 ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਰੁਅਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਕੇਰਲ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 
28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 56 ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 65 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਰਲ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 307 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ 10 ਤੋਂ 0 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।