Maternity Leave ਪਿੱਛੋਂ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣਾ ਹੁਣ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਿੱਲੀ HC ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਅਹੁਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਦ-ਅਨੁਕ੍ਰਮਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ, 5 ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 20 ਜ਼ਖਮੀ

ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ "ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ" ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤ ਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ (ਲੇਖਾਕਾਰੀ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਪੱਧਰ, ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮਾਮਲਾ: ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਣੇਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਰੈਚਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਣੇਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e