ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ SYL ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਖੱਟੜ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਹਰਿਆਣਾ– ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅੱਜ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ( SYL) ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ (ਵੀਡੀਓ)

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ-
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ( SYL) ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SYL ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ SYL ’ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ SYL ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।1966 ਐਕਟ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 1966 ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਮੰਗ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ-
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰੌਲੀ ਹਿੰਸਾ: ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ CM ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ, ਜਾਨ ’ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਾਈ ਜਾਨ

ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਵਾਦ-
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ