PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਵੀ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਦੇ 25 ਅਗਸਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਗਰੋਂ ਮਮਤਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 88 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਿਵਲ ਝਗੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 81,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ 48,600 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ 11 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।